كما قال إن تطبيق القانون حمل "غبنا ومضايقة للشباب".

لكن دور المرأة في حركة الاحتجاجات المستمرة منذ نحو شهرين، لم يقتصر على مشاركة المعلومات على صفحات الإنترنت؛ حيث لوحظت نسبة المشاركة العالية للنساء في المظاهرات (نحو 60 بالمئة)، وتحديدا الشابات اللاتي في مقتبل العشرينات، وحتى أصغر من ذلك.
ويثير "قانون النظام العام" استياء كثير من النساء كونه يفرض قيودا على حريتهن أثناء وجودهن في الأماكن العامة، ويمنح رجال الشرطة سلطة تحديد ما هو ملائم وما هو غير ملائم كسلوك ولباس ترتديه المرأة.
وتواجه المرأة بناء على ذلك عقوبة الجلد والغرامة.
يقول أحمد الزبير من منظمة العفو الدولية (أمنستي): "إن كانت هناك فئة عانت في السودان أكثر من غيرها فهي النساء السودانيات، وهذا مرتبط بدرجة كبيرة بقانون النظام العام الذي يستهدف المرأة".
ويضيف أن تحليلات منظمته توصلت إلى "استهداف الشابات الصغيرات" من قبل قوات الحكومة "لأن الحكومة أدركت أن هؤلاء الشابات المتظاهرات يشعرن أن جزءا من الحصول على حريتهن مرتبط بتغيير النظام الحالي".
ويوم 6 فبراير/ شباط، وفي تصريحات وصفت بالـ "مفاجئة" انتقد الرئيس عمر البشير تطبيق قانون النظام العام وقال إنه "خاطئ" و"ضد الشريعة الإسلامية".
كما قال إن تطبيق القانون حمل "غبنا ومضايقة للشباب".
وقال مراسل بي بي سي عربي في السودان، محمد عثمان، إن الحكومة بدأت فعلا بمراجعة هذا القانون من خلال ورشة عمل، وأشار إلى أن ذلك يأتي أيضا بعد "ضغوط أمريكية" تطالب النظام الحاكم بتحسين وضع حقوق الإنسان مقابل رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهابلكن الفتيات يردن أكثر من إلغاء قانون النظام العام؛ هن يردن الحرية السياسية أيضا.
عندما اتصلت بسناء على رقمها السوداني، قالت لي إنها في السودان، لكنها مختبئة منذ أيام في بيت غير بيتها بسبب خوفها من الملاحقة: "الحرية السياسية في السودان معدومة. فقط لأني قلت شعار 'تسقط بس '، وخرجت في مظاهرة - وهو حق يكفله الدستور - وأتكلم جهرا عن ذلك، أشعر أن حياتي مهددة، وغير قادرة على العودة للبيت. أشعر أني في خطر فقط لأني أوصلت صوتي".
تقول سناء، التي تعرف عن نفسها كناشطة مستقلة لا تنتمي لأي حزب سياسي، إنها تقرأ مقالات صحفية، وتتابع طوال الوقت أفكارا تكتب على تويتر لتفكر بما يجب عليها فعله.
وتؤكد أن "الالتزام بالسلمية سلاحنا"، وتضيف: "لكن صفحة منبرشات تبقى السلاح الأعظم ليس فقط بيد نساء السودان، بل بيد الشعب السوداني خالي اليدين في مواجهة الاعتقال والتعذيب. كنا نسكت، لم يكن بمقدورنا فعل أي شيء. أما عندما نخرج ونصور ونحمّل الصور على المجموعة ونفضحهم، حينها أشعر بأني استرد حق من اعتقل".

#MeToo में नहीं आया: शत्रुघ्न सिन्हा - पांच बड़ी ख़बरें

बीजेपी सांसद और अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने बुधवार को कहा है कि वह भाग्यशाली हैं कि उनका नाम कभी #MeToo आंदोलन में नहीं आया. उन्होंने कहा कि हर क़ामयाब आदमी की असफलता के पीछे एक महिला होती है.

हालांकि, उन्होंने सफ़ाई देते हुए कहा कि वह #MeToo आंदोलन का मज़ाक नहीं उड़ा रहे हैं और उनकी टिप्पणी को एक 'साफ़ हास्य' के तौर पर लिया जाना चाहिए.
एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में उन्होंने कहा, "आज #MeToo के दौर में यह कहे जाने में बिलकुल शर्म या झिझक नहीं महसूस की जानी चाहिए कि हर क़ामयाब पुरुष की असफलता के पीछे एक महिला होती है. मैं ख़ुद को भाग्यशाली महसूस करता हूं कि तमाम हरकतें करने के बावजूद मेरा नाम #MeToo आंदोलन में नहीं आया."
सिन्हा ने कहा कि उनकी पत्नी पूनम 'देवी' हैं और वह उनकी 'सबकुछ' हैं.
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ किए जाने पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि विपक्ष उनके साथ मज़बूती के साथ खड़ा है.
बनर्जी ने कहा, "यह कोई गंभीर मामला नहीं है, बस हर किसी को यूं ही नोटिस भेज दिया जा रहा है. तो हम साथ खड़े हैं और हम एकजुट हैं."
मुख्यमंत्री बनर्जी ने कहा कि यह चुनाव से पहले जानबूझकर किया जा रहा है.
ग़ौरतलब है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के जीजा रॉबर्ट वाड्रा से बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के दफ़्तर में क़रीब छह घंटे तक पूछताछ हुई थी.
बीजेपी प्रवक्ता जीएल नरसिम्हा राव ने आरोप लगाया है कि साल 2012 में सेना के कथित तख़्तापलट की ख़बरों के पीछे तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के चार मंत्रियों का हाथ था.
बुधवार को एक अख़बार ने यह दावा किया था कि इस कथित तख़्तापलट के पीछे कांग्रेस के चार मंत्रियों का हाथ था.
इस ख़बर के बाद बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से जवाब मांगा है, साथ ही पूरे मामले की जांच संसदीय कमेटी से कराने की मांग की है.
नरसिम्हा राव ने कहा कि कांग्रेस ने सेना के ख़िलाफ़ फ़र्ज़ी ख़बरें छपवाकर उसे बदनाम करने की कोशिश की है.
द संडे गार्डियन की रिपोर्ट में आईबी के अफ़सर के हवाले से कहा गया है कि तख़्तापलट की कोई कोशिश नहीं हुई थी.
रायपुर में पिछले सप्ताह एक पत्रकार को कथित तौर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा पीटे जाने के बाद बुधवार को पत्रकारों ने हेलमेट पहनकर बीजेपी नेताओं से बात की.
बीजेपी नेताओं के कार्यक्रम में पत्रकारों द्वारा हेलमेट पहनकर पहुंचने पर उन्होंने कहा कि वह बीजेपी को एक प्रतीकात्मक संदेश देना चाहते थे और अगर उन पर हमला होता है तो यह उसकी पहले से तैयारी थी.
बीते शनिवर को रायपुर में बीजेपी के ज़िला स्तर के नेताओं की बैठक में पत्रकार सुमन पांडे की पिटाई कर दी गई थी जिससे उनके सिर में चोटें आई थीं.
संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक़ पिछले चार साल अब तक के सबसे गर्म साल रहे. विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने दुनियाभर की सरकारों से ग्रीन हाउस गेसों में कटौती करने की गुज़ारिश की है.
संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेश के प्रवक्ता स्टेफान यूजरिक ने कहा, "महासचिव ने विश्व मौसम विज्ञान संगठन के आंकड़े पर चिंता जताई है, जिसके मुताबिक साल 2015-16-17 और 18 अब तक के रिकॉर्ड सबसे गर्म साल रहे.
विश्‍लेषण के मुताबिक 2018 में सतह का वैश्विक औसत तापमान पूर्व-औद्योगिक आधार रेखा से 1.0 सेल्सियस ज़्यादा रहा. इन आंकड़ों के आने के बाद जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर और तेज़ी से कदम उठाए जाने की ज़रूरत है."